22 अप्रैल 2026 की तारीख राजस्थान के 66 लाख किसान परिवारों के लिए कभी सौभाग्य का दिन बनकर आई थी. आसमान में उम्मीदों की किरणें थीं और खेतों में खुशियों की बयार बहने वाली थी. लेकिन जब सूरज डूबा तो लाखों अन्नदाताओं की बाँछें खिली रह गईं. हाथ अब भी फैले हुए थे और खातों में पैसा आने का इंतजार अधूरा रह गया.
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1-1 हजार रुपये की छठी किस्त मिलनी थी। जोधपुर के ओसियां में राज्यस्तरीय समारोह की पूरी तैयारियाँ थीं, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले सरकार ने राशि हस्तांतरण टालने का फैसला सुना दिया।
क्या है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?
राजस्थान में 30 जून 2024 को टोंक जिले से इस योजना का शुभारंभ हुआ था।प्रदेश के भूखंडधारक किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
यह पैसा पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार अपने बजट से देती है। यानी, राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपये और राज्य सरकार से 3,000 रुपये — कुल मिलाकर 9,000 रुपये हर साल मिलते हैं।
छठी किस्त का इंतजार क्यों बढ़ा?
आंकड़े बताते हैं कि अब तक योजना के तहत किसानों को 5 किश्तों में 2,726 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए भेजी जा चुकी है।पांचवीं किस्त जनवरी 2026 में जारी हुई थी, जिसमें 65 लाख से अधिक किसानों को 653 करोड़ रुपये मिले थे。
छठी किस्त का क्रमांक इस प्रकार रहा:
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घोषणा: 21 अप्रैल 2026 (सरकारी ऐलान के बाद किसानों में खुशी)
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तारीख तय: 22 अप्रैल 2026, ओसियां, जोधपुर
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राशि: 665 करोड़ रुपये (66 लाख किसानों के लिए)
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हालत: स्थगित (तकनीकी कारणों का हवाला)
लेकिन कार्यक्रम के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो ओसियां पहुंचे; उन्होंने वहां जनसभा को भी संबोधित किया और विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, लेकिन किसानों के बैंक खातों में रुपये नहीं आए।सहकारिता विभाग से जब पूछा गया तो जवाब था कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कार्यक्रम टाल दिया गया है। अगली तारीख के बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है।
लेकिन क्या है असली वजह?
सरकारी अधिकारी फिलहाल केवल “तकनीकी कारणों” का हवाला दे रहे हैं। कई आम किसानों का आरोप है कि डीबीटी की व्यवस्था में अभी भी कई गड़बड़ियाँ हैं, जैसे आधार कार्ड का बैंक खाते से सही ढंग से लिंक न होना (आधार सीडिंग), और ई-केवाईसी अधूरा होना। इसी तरह की दिक्कतों के चलते पीएम किसान की कई किस्तें भी लेट हो चुकी हैं।
केंद्र बनाम राज्य: कितना मिलता है और किसको?
नीचे दी गई तालिका पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है:
| मद | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) | मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि (CM-KISAN) |
|---|---|---|
| किसके द्वारा | केंद्र सरकार | राजस्थान सरकार |
| वार्षिक राशि | ₹6,000 (तीन किस्तों में) | ₹3,000 (तीन किस्तों में) |
| कुल (राजस्थान में) | पीएम का ₹6,000 + सीएम का ₹3,000 = ₹9,000 सालाना | – |
| भविष्य की योजना | (बजट 2026-27 प्रस्ताव) | राज्य का हिस्सा बढ़ाकर ₹6,000 करने का प्रस्ताव, जिससे कुल सहायता ₹12,000 हो जाएगी |
| पात्रता | सभी भू-स्वामी किसान (PM-KISAN के पात्र हों) | PM-KISAN के पात्र किसान जिनके पास 1 फरवरी 2019 से पहले भूमि है |
किसानों पर क्या असर पड़ रहा है?
किसानों को इस राहत राशि से खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई का पानी जुटाने में मदद मिलती है। कई छोटे किसान तो अगली फसल की तैयारी के लिए इसी पैसे का इंतजार करते हैं। ऐसे में राशि रुकने से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
अब क्या?
सरकार ने अभी इस बात का कोई ऐलान नहीं किया है कि यह राशि कब जारी की जाएगी। लेकिन, किसानों को उम्मीद है कि यह स्थगन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पिछली बार भी पांचवीं किस्त थोड़ी देरी से आई थी, लेकिन आखिरकार आ गई थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त पैसा कब आएगा?
उत्तर: अभी इसकी कोई नई तारीख जारी नहीं हुई है। सरकार ने भुगतान स्थगित कर दिया है। जैसे ही सरकार नई तारीख का ऐलान करेगी, यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों से साझा कर दी जाएगी।
प्रश्न 2: क्या मैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हूँ?
उत्तर: इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका पीएम किसान सम्मान निधि का लाभार्थी होना जरूरी है। आपके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
प्रश्न 3: सीएम किसान में अलग से आवेदन कैसे करें?
उत्तर: इस योजना के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार अपने स्तर पर पीएम किसान के डेटाबेस का उपयोग करती है। यदि आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं, तो आप स्वतः ही पात्र हो जाते हैं।
प्रश्न 4: मेरी किस्त क्यों नहीं आई? मैं कहां शिकायत दर्ज करूं?
उत्तर: किस्त न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आधार-बैंक खाता लिंक न होना, ई-केवाईसी अधूरा होना, या जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी। आप अपनी शिकायत पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261, 011-24300606 या नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।
प्रश्न 5: क्या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी?
उत्तर: हां। 2026-27 के राज्य बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को सालाना 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद राजस्थान के किसानों को केंद्र और राज्य मिलाकर सालाना 12,000 रुपये मिल सकेंगे।
निष्कर्ष
राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक अच्छी पहल है, जो केंद्र के पीएम किसान के साथ मिलकर किसानों को मजबूत वित्तीय पीठ देती है। पिछली पांच किस्तें बिना किसी बड़े विवाद के आ चुकी हैं, यह एक सकारात्मक संकेत है।छठी किस्त का फिलहाल टलना एक छोटी रुकावट जरूर है, लेकिन अनुभव बताता है कि ऐसी ‘तकनीकी’ अड़चनें जल्द ही दूर हो जाती हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस अनिश्चितता का जल्द अंत करे और किसानों की निराशा को एक बार फिर उम्मीद में बदले। अगले कुछ दिनों में जब ये 665 करोड़ रुपये 66 लाख खातों में पहुंचेंगे, तो इंतजार खत्म होगा और खेतों में रौनक लौट आएगी।
